सरपंचों द्वारा निर्गत वंशावली को पंचायती राज विभाग पटना द्वारा अमान्य करने की आदेश तुगलकी व तानाशाही फरमान, वापस ले सरकार - किरण देव यादव

सरपंचों द्वारा निर्गत वंशावली को पंचायती राज विभाग पटना द्वारा अमान्य करने की आदेश तुगलकी व तानाशाही फरमान, वापस ले सरकार - किरण देव यादव

31 जुलाई को समाहरनालय के समक्ष विभागीय पत्र के प्रति को जलाकर काला बिल्ला लगाकर सरपंच संघ करेगी विरोध प्रदर्शन

सरपंचों के अधिकार का किया जा रहा है हनन, महात्मा गांधी के सपनों पर किया जा रहा है कुठाराघात

खगड़िया। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह खगड़िया जिला अध्यक्ष किरण देव यादव ने बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार द्वारा पत्रांक 8661 दिनांक 28 जुलाई 2023 के आलोक में जारी आदेश ग्राम कचहरी सरपंच द्वारा वंशावली निर्गत करने को अमान्य करने एवं पंचायत सचिव द्वारा वंशावली निर्गत करने के आदेश को तुगलकी फरमान बताया तथा पुरजोर विरोध व्यक्त करते हुए सरपंचों के अधिकार का हनन करार दिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ग्राम कचहरी को सफल संचालन हेतु एवं सरपंचों को बुनियादी अधिकार देने के बजाय एक-एक कर अधिकार की कटौती की जा रही है, सरपंचों को अधिकार से वंचित की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री यादव ने कहा कि ग्राम कचहरी के सरपंच स्थानीय सच्ची जानकारी के आधार पर सच्ची वंशावली त्वरित निर्गत करते रहे हैं। वही पंचायत सचिव के द्वारा फर्जी वंशावली निर्गत होने की संभावना बनी रहेगी, जिससे आपसी जमीन बंटवारा करने एवं कृषि संबंधित कार्यों में विवाद उत्पन्न होने का संभावना बढ़ेगा। तथा वंशावली निर्गत करने में अनावश्यक विलंब होगी। वहीं आमजनों का आर्थिक दोहन भी होगा। चुंकि पंचायत सचिव का कार्यप्रणाली सर्वविदित जगजाहिर है।

श्री यादव ने पंचायती राज मंत्री एवं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री से मांग किया कि सरपंचों के द्वारा ही वंशावली निर्गत करने का प्रावधान जारी किया जाए तथा अधिकार में विस्तार किया जाए, तभी सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय का धारा धरातल पर उतर सकती है।

प्रदेश उपाध्यक्ष किरण देव यादव ने पंच सरपंचों को एमएलसी चुनाव का वोटर बनाने, लंबित मानदेय जल्द भुगतान करने, सम्मानजनक वेतन वृद्धि करने, ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न करने, पंच सरपंचों को सम्मान सुरक्षा सुविधा वेतन बीमा भत्ता पेंशन अधिकार देने की मांग किया है।

श्री यादव ने कहा कि जहां एक ओर सरपंचों को जमीन संबंधित मामले को निपटारा करने को सरकार एवं प्रशासन द्वारा प्रेरित की जाती है, जबकि प्रावधान अनुसार 10 हजार रुपए लागत तक का ही फैसला करने का सरपंचों को अधिकार दी गई है, सरकार एवं प्रशासन बताएं कि कौन सी जमीन 10 हजार रुपए लागत तक की होगी, जिसकी फैसला सुनाई जा सकती है ? श्री यादव ने कहा कि ग्राम कचहरी को विभाग एवं सरकार पंगु बनाना बंद करें एवं सरकार द्वारा सरपंचों के साथ सौतेला व्यवहार, अनदेखी, उपेक्षा, लापरवाही, तथा ग्राम कचहरी को समाप्त करने की साजिश करना बंद करें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों पर कुठाराघात करना बंद करें, न्याय कर्ता के साथ अन्याय करना बंद करें, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा।

सरपंच संघ के जिला उपाध्यक्ष नवल किशोर सिंह, महासचिव मनोज कुमार, अलौली प्रखंड अध्यक्ष सरवन कुमार, खगड़िया राजेंद्र यादव, चौथम पंकज कुमार भगत, बेलदौर कुलदीप सिंह, गोगरी बंटी देवी, परवत्ता रीना देवी, संयोजक रणवीर यादव, प्रदेश सचिव अर्जुन महतो, मीडिया प्रभारी मोहम्मद सुहेल आदि ने सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ आंदोलन तेज करने पर बल दिया एवं सरकार की पंच परमेश्वर विरोधी मानसिकता की घोर निंदा किया।